नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामे के 518 राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कर 10,16,96,928/- रू. राशि के अवार्ड पारित किये गए
जिला एवं सत्र न्यायालय खंडवा तथा तहसील सिविल न्यायालय हरसूद एवं पुनासा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय खंडवा के ए.डी.आर. सेंटर भवन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा श्रीमती ममता जैन ने दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया । इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश एवं समन्वयक नेशनल लोक अदालत श्रीमान् एम. के. मंडलोई, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय योगराज उपाध्याय, जिला न्यायाधीश अनिल चौधरी, आशीष प्रताप सिंह, अरविंद सिंह टेकाम, वीरेन्द्र जोशी जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रविन्द्र पाथरीकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पियूष भावे, जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा लोक अभियोजन अधिकारीगण तथा बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, पुलिस प्रशासन के साथ-साथ पैरालीगल वालेंन्टियर्स उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा श्री पीयूष भावे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया। जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित कुल 518 राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कर 10,16,96,928/- रू० राशि का अवार्ड पारित किया गया साथ ही प्रीलिटिगेशन स्तर पर 2040 प्रकरणों का निराकरण कर 3,24,92,242 /-रू. राशी की वसूली कर पक्षकारो को लाभन्वित किया गया।
