पावनसिटी नर्मदापुरम।
एचपीवी टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी, एलपीजी सप्लाई और नरवाई प्रबंधन पर भी सख्त निर्देश
जिले में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर सोनिया मीना ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त तेवर दिखाते हुए कई विभागों में हड़कंप मचा दिया। बैठक के दौरान एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट चेतावनी दी कि आगामी दो दिनों में टीकाकरण की प्रगति नजर नहीं आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, समाधान ऑनलाइन और समय-सीमा प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लंबित मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। न्यायालयों और विभिन्न आयोगों में लंबित मामलों को लेकर भी अधिकारियों को समय पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
एचपीवी टीकाकरण की सुस्ती पर नोटिस
समीक्षा के दौरान 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए चल रहे एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाई गई। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और अभियान को मिशन मोड में चलाने के आदेश दिए।
गैस सिलेंडर सप्लाई पर सख्त निगरानी
बैठक में जिले में एलपीजी गैस सप्लाई की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एसडीएम और खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लगातार जांच बढ़ाने के निर्देश दिए।
नरवाई जलाने पर बनेगी ठोस रणनीति
गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी एसडीएम को आदेश दिया कि एक दिन के भीतर नरवाई प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
इस योजना में क्षेत्र में उपलब्ध मशीनों की संख्या, गौशालाओं के लिए भूसा व्यवस्था और अन्य संसाधनों का पूरा विवरण शामिल करने को कहा गया है।
योजनाओं की प्रगति पर भी कड़ी निगरानी
बैठक में संकल्प से समाधान अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि एसडीएम स्तर पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
इटारसी नगर पालिका के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सीएमओ इटारसी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एडीएम अनिल जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौड़ सहित जिले के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
