Narmadapuram News : कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में गुरुवार 18 जुलाई को कलेक्ट्रेट कार्यालय के रेवासभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग नर्मदापुरम द्वारा जिला बाल कल्याण एवं सरंक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नर्मदापुरम जिले में संचालित शासकीय एवं बाल कल्याण एवं संरक्षण के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
कलेक्टर सोनिया मीना ने संस्थाओं में उपस्थित बालक एवं बालिकाओं के आयुष्मान कार्ड एवं बच्चों के भविष्य में काम आने वाले दस्तावेजों को तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में संबंधितों से जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने बैठक संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनाथ बच्चों के दस्तावेज एवं सूची तैयार करें। उन्होंने बाल कल्याण समिति के सदस्यों से कहा कि जिले एवं अन्य राज्य से आए बच्चों की सूची एवं डाटा तैयार कर बच्चों को उनके स्थान पर भेजा जा सकें। कलेक्टर ने बैठक में कहा है कि सरकारी विभाग एवं विभिन्न संस्थाएं आपस में समन्वय बनाकर बाल कल्याण एवं संरक्षण का कार्य करें। कलेक्टर ने कहा है कि सभी सरकारी विभाग एवं विभिन्न संस्थाएं बच्चें एवं महिलाओं की देखरेख एवं सुविधा के लिए सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए।
कलेक्टर ने रेलवे आरपीएफ स्टॉफ को विभिन्न बाल संरक्षण संस्थाओं, लोकल पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे आरपीएफ स्टॉफ को रेल्वे स्टेशन पर बाल संरक्षण स्टॉफ की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग नर्मदापुरम को रेल्वे आरपीएफ के साथ बाल कल्याण एवं संरक्षण की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सोनिया मीना ने समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत संचालित इकाई के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, डीसीपीयू चाइल्ड लाइन यूनिट, शिशु गृह (विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी) बाल देखरेख संस्थाएं बालक एवं बालिका, बाल संरक्षण हेतु उपयुक्त सुविधा, दत्तक ग्रहण, मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, पश्चातवर्ती देखरेख, प्रयोजनता एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम आदि बिंदुओं की समीक्षा कर संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि जिले के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या दोनो में से कोई एक की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चो के सर्वांगीण विकास, उनकी देखरेख एवं संरक्षण, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए।
