Harda News : राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित किए गए राजस्व महाअभियान के दोनों चरणों को मिली सफलता के बाद अब इसका तीसरा चरण भी प्रारंभ किया जा रहा है। राजस्व महा अभियान का तीसरा चरण 15 नवम्बर से प्रारंभ होगा, जो कि 15 दिसम्बर तक चलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महा अभियान 3.0 के संबंध में निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि महा अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में आर.सी.एम.एस पोर्टल पर प्रदर्शित लंबित प्रकरणों नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती इत्यादि का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
नए राजस्व प्रकरणों को आर.सी.एम.एस. पर दर्ज कराने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवायसी, खसरे की समग्र व आधार से लिकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी होगा।
राजस्व महा अभियान 3.0 के तहत पूर्व में पारित आदेशों को खसरे एवं नक्शे में अमल किया जायेगा। समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिह्नित कर न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पूर्व में छूटे पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जायेगा। साथ ही अपात्र हितग्राहियों को चिह्नित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पीएम किसान हेतु लंबित ई-केवायसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की जायेगी।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि पीएम किसान योजना हेतु फार्मर आईडी को दिसंबर 2024 से अनिवार्य किया गया है, आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगा, इसको देखते हुए किसानों की सहभागिता से फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का प्रबंधन mpfr.agristack.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि कृषक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकें एवं नियमानुसार पात्रता होने पर 30 मिनिट में राशि किसानों को प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से पीएम किसान योजना हेतु आवेदन भी किया जा सकेगा।
पीएम किसान योजना के लिये फार्मर आईडी को दिसम्बर 2024 से अनिवार्य किया गया है। कृषक स्वयं अथवा पटवारी फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन भी संबंधित पटवारी द्वारा किया जाएगा। किसान भी इस पोर्टल एवं एप के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं। आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि राजस्व महा अभियान के तहत प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान योजना से लाभान्वित किया जाएगा तथा अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी।
