Harda news : मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में स्वीकृत विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
नये बजट में हरदा जिले में 24.64 करोड़ रूपये लागत की 23.99 कि.मी. लम्बी 5 सडक़ें स्वीकृत हुई
मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नये बजट में हरदा जिले में कुल 5 सडक़ें स्वीकृत की गई है, जिनकी लम्बाई लगभग 24 किलो मीटर है तथा इनकी लागत राशि 24.64 करोड़ रूपये है। इनमें हरदा विधानसभा क्षेत्र में 4 सडक़ें स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत सडक़ों में बारंगी-कमताड़ा-कमताड़ी रोलगांव मार्ग की लम्बाई 13.65 कि.मी. तथा लागत 15.20 करोड़ रूपये है। इसके अलावा सिराली-डगांवाशंकर-खामापड़वा मार्ग की लम्बाई 4.32 कि.मी. तथा लागत 3.46 करोड़ रूपये है। गांगला पलासनेर मार्ग की लम्बाई 2 कि.मी. तथा लागत 1.30 करोड़ रूपये है। अजनई से मड़ीघाट मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी. तथा लागत 1.60 करोड़ रूपये है। जबकि टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में एक सडक़ सौताड़ा सिरकम्बा मार्ग स्वीकृत की गई है। इसकी लम्बाई 3.3 कि.मी. तथा लागत 3.08 करोड़ रूपये है।
मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाए। इस संबंध में पहला कदम 2023-24 के बजट की तुलना में बिना कोई नया कर लगाये वर्ष 2024-25 के बजट में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होने कहा कि 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय बडक़र अब लगभग 11 गुना हो गई है।
मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि आगामी पाँच वर्षों में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा-निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखण्ड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य गतिमान हैं। मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जल-जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है।
किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये की सम्मान निधि दी जा रही है। प्रदेश में कुल 2 हजार 190 गौ शालाओं का संचालन किया जा रहा है तथा इन गौ शालाओं में पशु आहार की राशि को बड़ाकर दोगुना कर दिया गया है। मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर एवं 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।
मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं तथा वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की विशेष पहल पर प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पी.एम. एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर, परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंप कर, घर तक पहुंचाने के लिये मध्यप्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है।
मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत योजना प्रारंभ से 48 लाख 3 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मानपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पिछले वर्ष के बजट अनुमान रूपये 75 करोड़ में 3 गुना से अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष रूपये 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होने बताया कि 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सी.एम राईज विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हजार पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
