किसान त्रस्त सरकार और जिला प्रशासन मस्त -मोहन सांई 

पावसिटी हरदा

मो. 9425045481

हरदा जिले का किसान डी ए पी खाद एवं यूरिया खाद के लिए चार माह से भटक रहा है लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है वहीं किसान सड़को पर खड़ा है ना किसान को डी ए पी खाद एवं यूरिया खाद मिल रहा है ना सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है जिले में किसानों को डी ए पी खाद नहीं मिलने से एक बार पलेवा किया था लेकिन खाद नहीं मिलने से बोनी नहीं हो पाई हजारों किसानों ने दोबारा पलेवा किया है लेकिन अब भी डी ए पी खाद नहीं मिल रही है जिला प्रशासन आए दिन अखबारों में खबरें प्रकाशित करते हैं कि खाद पर्याप्त है तो फिर खाद गया गया जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सांई द्वारा पहले भी कई बार डी पी खाद एवं यूरिया खाद की काला बाजारी का आरोप लगाया लेकिन आज तक जिम्मेदार अधिकारी ने इसकी जाँच नहीं कराई कि जिले में कितने मीट्रिक टन डी ए पी खाद एवं यूरिया खाद आया और किन किन किसानों को खाद दिया गया ये जांच इसलिए नहीं कराई क्योंकि काला बाजारी में जिले के अधिकारियों की मिली भगत है कृषि विभाग में वर्षों से बैठे अधिकारियों द्वारा काला बाजारी कराई जा रही है आज भी किसानों को दिन भर भटकने के बाद खाली हाथ घर लौटना पड़ा लेकिन डी ए पी खाद नहीं मिल ई विकास टोकन प्रणाली तत्काल बंद होना चाहिए जिला कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने स्वयं कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के सामने स्वीकार किया कि ई विकास टोकन प्रणाली बंद होना चाहिए किसान परेशान हो रहे है लेकिन आज तक सरकार ने किसानों की और ध्यान नहीं दिया एक तरफ हरदा जिले को सरकार ने सूखा घोषित कर दिया है लेकिन किसानों को जो विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिली है बिजली विभाग द्वारा खरीब किसानों की बिजली काटी जा रही है बिजली जिला सूखा घोषित होने के बाद किसानों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होना चाहिए किसानों के सभी ऋण माफ होना चाहिए सरकार को किसानों को तत्काल खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए लेकिन आज किसानों का भारी शोषण हो रहा है जिला कांग्रेस प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करती है तत्काल किसानों को डी ए पी खाद एवं यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाए किसानों को 18 घंटे सिंचाई हेतु बिजली दी जाए किसानों से सभी प्रकार की बसूली रोकी जाए अन्यथा जिला कांग्रेस किसानों के साथ सड़को पर आंदोलन करने को बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी