पावनसिटी मैहर
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक संपन्न
मैहर -कलेक्टर #मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जिले के राजस्व अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को जिला विकास पुस्तिका तैयार करने के संबंध में आवश्यक जानकारी और फोटोग्राफ्स अतिशीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। जिससे 30 जून तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। मंगलवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन, फार्मर रजिस्ट्री, जल गंगा संवर्धन अभियान, कलेक्टर-कमिश्नर कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं, सुशासन और कानून व्यवस्था सहित विभागीय समन्वय के मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर एसडीएम श्रीमती दिव्या पटेल, एसपी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री आशिमा पटेल, सीईओ जनपद अशोक तिवारी, वेदमणि मिश्रा, भारती दीक्षित, जिला शिक्षा अधिकारी गिरीश अग्निहोत्री, डीपीओ राजेन्द्र बांगरे, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री श्वेतांक चौरसिया, जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ऊराव सहित जिला स्तर के अधिकारी, विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में मैहर जिला का स्थान निचले पायदान पर है। एसडीएम और तहसीलदार प्रतिदिन फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा करें। राजस्व अधिकारियों को उन्होंने मूंग और उड़द की जायद फसलों का सत्यापन करने तथा ई-विकास पोर्टल के किसानों का भी सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश भी दिये। बरसात के पहले जीर्ण-शीर्ण भवनों की डिसमेंटल सहित प्रबंधन करने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश के साथ ही कलेक्टर ने कहा जीर्ण-शीर्ण भवनों के निस्तारण का प्रोटोकाल बना हुआ है। उसका पालन करें। समग्र के-वायसी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले का औसत 74.81 प्रतिशत है। इसे शत-प्रतिशत पूर्ण कराये। स्वास्थ्य और पोषण की समीक्षा में अनमोल ऐप की जानकारी नहीं दे पाने पर बीएमओ के प्रति कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त की। साक्षरता कार्यक्रम उल्लास की समीक्षा में बताया गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1 लाख 17 हजार 527 व्यक्तियों में से 53 हजार 128 व्यक्तियों को साक्षर किया गया है। वर्ष 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जायेगा। कलेक्टर ने सभी अक्षर साथियों की ब्लाक स्तरीय बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में कराने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन के 51 प्रकरण बनाये गये हैं। कलेक्टर ने पीजी सेल के लंबित समाधान के सभी प्रकरण बुधवार तक शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिये।