Harda news : राज्य शासन ने राज्य में पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं इसके घटक के रूप में शासकीय भवनों में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया है। समिति मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अधीक्षण यंत्री, विदयुत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला लीड प्रबंधक, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, एवं अध्यक्ष द्वारा नामित विषय-विशेषज्ञ सदस्य होंगे। समिति द्वारा योजना के सभी घटकों के अंतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा की जायेगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच आवश्यक समन्वय बनाना, सभी सरकारी भवनों को रूफटॉप सोलर से संतृप्त करने की कार्य योजना तैयार करना। सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर की स्थापना की स्थिति की समीक्षा करना और मिशन मोड में सभी सरकारी भवनों की संतृप्ति के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना।
विशेष रूप से सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों में, रूफटॉप सौलर के लिए जागरूकता, क्षमता निर्माण और योजना क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। योजना की प्रगति की हर 3 माह में समीक्षा करना होगी ताकि समय-सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।