पावनसिटी नर्मदापुरम
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी 14 घंटे का अनिवार्यतः कोर्स करें
संकल्प से समाधान अभियान में जिस ग्राम पंचायत एवं वार्डो से आवेदन नहीं आए उसका परीक्षण किया जाए
कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश
नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे श्रम विभाग के माध्यम से शिविर आयोजित कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। बताया गया कि 15 हजार से कम मासिक आय वाले 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों का इसमें पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए की इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भी पंजीयन किया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। सभी सार्वजनिक जगहों पर बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को योजना के प्रति जागरूक किया जाए और इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
कमिश्नर ने मिशन कर्मयोगी के तहत शासन के निर्देशानुसार सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को 14 घंटे का अनिवार्यतः कोर्स करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी कोर्स करके प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उन्होंने संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत अब तक प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों के निराकरण की स्थिति की अदयतन समीक्षा की और निर्देश दिए की जिले की जिन ग्राम पंचायतो एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों से तथा अभियान के अंतर्गत संलग्न किसी भी विभाग की योजना से संबंधित यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसकी सूक्ष्मता से समीक्षा की जाए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसी ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र के वार्ड एवं उन विभागों का अनिवार्यता परीक्षण कर ले जिससे संबंधित कोई भी आवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत 16 विभाग की 65 सेवाएं शामिल की गई है। नर्मदापुरम जिले में इस अभियान के अंतर्गत अब तक 25 हजार 803 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वही हरदा जिले में 22 हजार एवं बैतूल जिले में 68 हजार 772 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर निराकरण की स्थिति की जानकारी संकल्प से समाधान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। कमिश्नर ने बैंक आधारित विभाग कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उघानिकी, एमएसएमई, जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए की इन विभागों की जो योजनाएं बैंक स्वीकृति के लिए लगी है उन सभी में बैंक स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए और संबंधित हितग्राहियों को बैंक से स्वरोजगार के लिए ऋण राशि प्राथमिकता से दिलाई जाए। बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा योजना, टंट्या मामा योजना, संत रविदास एवं डॉ भीमराव अंबेडकर योजना में हितग्राहियों को लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता से स्वरोजगार के लिए ऋण राशि दिलाई गई है।
कमिश्नर ने निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।
बताया गया कि नर्मदापुरम में 14 हरदा में 15 एवं बैतूल में 18 कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए बैंक द्वारा ऋण राशि स्वीकृति की गई है।
कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रकरणों को अटेंड करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकरण प्राथमिकता से अटेंड कर उनका निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के नान अटेंडेंट की प्रक्रिया मान्य नहीं है। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी की संबल योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन किसी भी स्थिति में पेंडिंग ना रहे। सभी आवेदनों का परीक्षण कर पात्रता अनुसार सभी आवेदन स्वीकृत करते हुए प्राथमिकता से सहायता राशि हितग्राहियों को दिलाई जाए।
कमिश्नर ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का सफल संचालन करने के निर्देश दिए और कहां की परीक्षाओं के दौरान नकल एवं किसी भी अप्रिय स्थिति की घटनाएं न होने पाए। उन्होंने उड़न दस्ता दल को नकल के प्रकरणो पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की निर्देश दिए और कहां की करवाई का विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। गर्भवती महिलाओं की ई एन सी चेकअप के संबंध में निर्देश देते हुए कमिश्नर ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए की ई एन सी चेकअप के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज किया जाए। कोई भी प्रकरण ऑफलाइन ना रहे और गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनिवार्य रूप किया जाए। उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से पंजीयन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। उन्होंने इसमें आवश्यक सुधार करने के सख्त निर्देश दिए।
कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह शासन द्वारा दिए गए राजस्व वसूली के लक्ष्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अन्य कार्य करते हुए एवं अन्य ड्यूटी निभाते हुए भी वसूली की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। कमिश्नर तिवारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 अंतर्गत बैंक से संबंधित प्रकरणो की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए और कहा कि अवैध कालोनियां ना पनपपने पाए इसके लिए प्राथमिकता से अवैध कॉलोनी पर निगरानी रखी जाए एवं अवैध कॉलोनी पर नियम अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए उन्होंने ईडब्ल्यूएस के भूखड पर निस्तारी करण सुविधा देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने गीता भवन का क्रियान्वयन पीपीपी मोड पर करने, नर्मदा परिक्रमा पथ पर व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने, नगरीय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सुशासन के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का यथासंभव समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए साथ ही निर्देश दिए की राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाए और जनता से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ऑनलाइन एवं संयुक्त आयुक्त विकास नवल मीना एवं अन्य संभागीय अधिकारी गण ऑफलाइन उपस्थित रहे।