सभी जिलों में वृहद स्तर पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाए – कमिश्नर तिवारी
सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाए
हितग्राही मूलक योजनाओ में बैंक स्वीकृति प्राथमिकता से कराई जाए
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कि जाए
कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंस में सभी कलेक्टर्स को दिये निर्देश
आगामी दिनों में नर्मदापुरम संभाग के हरदा, बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले में स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए वृहद्ध स्तर पर स्वदेशी मेला आयोजित किया जाए। स्वदेशी मेला दो से तीन दिन की अवधि तक के लिए आयोजित किया जाए एवं उक्त मेले में स्वदेशी प्रोडक्ट, वस्तुएं एवं उत्पादन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर को वीडियो कांफ्रेंस में दिए। मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए की सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न विभागों की गतिविधियां आयोजित की जाए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वाद विवाद, निबंध, चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। साथ ही सशक्त नारी सशक्त भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर तथा दिव्यांग शिविर भी आयोजित किए जाए। सेवा पखवाड़ा अभियान के अलावा जो भी शासन की बेसिक चीजे हैं बे बिना अभियान के भी अच्छी तरह संचालित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो तिथि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्धारित की गई है। उस तिथि मे अनिवार्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि शासन की जितनी भी हितग्राही मुलक योजनाएं हैं, जिनमें बैंक ऋण स्वीकृति की आवश्यकता है, ऐसी सभी योजनाओं में बैंक के अधिकारियों से बात कर प्रकरण स्वीकृत कराए जाए। बताया गया कि पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता, उद्योग विभाग के हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरण बैंक स्वीकृति के लिए लगाए गए हैं। बताया गया कि पशुपालन विभाग की गोट यूनिट के लिए 15 लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनमे आठ एवं कामधेनु योजना में 10 में से 7 प्रकरण में बैंक स्वीकृति प्राप्त हुई है। वही उधम क्रांति योजना के अंतर्गत नर्मदापुरम में 68, बैतूल मे 101 एवं हरदा में 51 प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। वही जनजाति कार्य विभाग की बिरसा मुंडा एवं टंट्या भील योजना में भी हितग्राहियों के प्रकरण बैंक स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह उक्त सभी योजनाओं की एक बार समीक्षा कर ले साथ ही बैंक आधारित सभी योजनाओं का रिव्यू करके प्रकरण प्राथमिकता से स्वीकृत कराएं।
राजस्व प्रकरण की समीक्षा करते हुए कमिश्नर श्री तिवारी ने पाया कि नामांतरण, रास्ते का विवाद, अविवादित बटवारा एवं विवादित बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण अभी भी लंबित चल रहे हैं। कई पीठासीन अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने सभी जिलों के एडीएम को निर्देश दिए कि वह राजस्व प्रकरण के लंबित रहने के कारण का पता लगाते हुए सभी राजस्व प्रकरणो को निराकृत कराने का कार्य करें। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह एक सप्ताह में राजस्व प्रकरण के निराकरण में अपेक्षित सुधार करवाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि कार्य न करने वाले पीठासीन अधिकारियों के विरुध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।
कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह आगामी स्नान पर्व एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद रखें।
कमिश्नर ने बारिश के पश्चात भी सड़कों पर आवारा विचरण करने वाले पशुओं की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं को गौशालाओं में स्थानांतरित करने का कार्य पुनः शुरू करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की हाईवे एवं सड़क के किनारे निराश्रित गोवंश की मृत्यु होने के बाद भी उनके शव कई दिनों तक पड़े रहते हैं। नगर पालिका की लापरवाही से शवो का निष्पादन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन पशुओं की डेड बॉडी को लंबे समय तक सड़कों पर न रखकर तत्काल डेड बॉडी को सड़कों से उठाना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने विभिन्न कर्मचारियो के लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की कोर्ट प्रकरण, विभागीय जांच, अव मानना आदि के प्रकरण को छोड़कर शेष प्रकरणों में कर्मचारियों को पेंशन राशि दिलाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कर्मचारी की लंबे समय से विभागीय जांच चल रही है तो ऐसे कर्मचारियों की विभागीय जांच जल्द पूर्ण कर उसे प्राथमिकता से पेंशन दिलाना सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि बैतूल जिले में पेंशन के 119, नर्मदापुरम जिले में 19 एवं हरदा जिले में 9 प्रकरण लंबित हैं। ई ऑफिस सिस्टम की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कमिश्नर कार्यालय में 1 अप्रैल 2025 से 21 सितंबर 2025 तक की स्थिति में कुल 2395 फाइल ई ऑफिस सिस्टम के माध्यम से निराकृत की गई है। वही कलेक्ट्रेट नर्मदापुरम में 2600, कलेक्टर कार्यालय बैतूल में 3130, कलेक्टर कार्यालय हरदा में 1986 फाइल ऑनलाइन ई ऑफिस सिस्टम के माध्यम से निराकृत की गई है। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अवकाश अवधि में अपने लिंक अधिकारी को डाक मार्किंग का कार्य सौप कर ही अवकाश पर जाएं, साथ ही उन्होंने बताया कि गत दिवस उनके द्वारा एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभी भी ई ऑफिस सिस्टम से पूर्ण रूप से कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं सीईओ जनपद पंचायत को एक बार पुनः ई ऑफिस सिस्टम का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए पाया गया कि नर्मदापुरम में 15061, हरदा में 1433 एवं बैतूल में 3900 नल कनेक्शन करने का कार्य शेष है। कमिश्नर ने हर घर नल कनेक्शन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ऑनलाइन एवं उपायुक्त राजस्व श्री गणेश जायसवाल, संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर तथा अन्य संभागीय अधिकारी गण ऑफलाइन उपस्थित थे।