पावनसिटी हरदा
संपादक अशफाक अली
कलेक्टर ने जनसुनवाई में खास बात यह रही की हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन जनसुनवाई के 11:00 बजे ना पहुंचते हुए हर बार की तरह 12: 35 मिनट पर जनसुनवाई में पहुंचे विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि कलेक्टर साहब जनसुनवाई में आधा पूर्ण घंटा पहले ही पूछते हैं जब तक अपर कलेक्टर सतीश राय जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं आज तो जिला जनपद सीईओ भी छुट्टी पर रही तो आज जनसुनवाई में सतीश राय पर ज्यादा लोगों की सुनवाई सुनने का मौका देखने को मिला कलेक्टर साहब को अनजान सुनवाई में समय पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर हल करना चाहिए जनसुनवाई में आजकल कोई भी मामले के हाल देखने को नहीं मिल रहे हैं ज्यादातर कलेक्टर साहब विवाह की अधिकारी पर आवेदन ट्रांसफर कर देते हैं और जनता को इसमें ठगा महसूस होना पड़ रहा है क्योंकि विभागीय अधिकारी के चक्कर लगाने पर जब उसका हल नहीं होता है तब तो वह जनसुनवाई में आवेदन देने आता है ज्यादा तक जनसुनवाई में आई लोगों को निराशा ही मिल रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जनसुनवाईस शोपीस बनकर रह गई है मुख्यमंत्री को इस और ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है नहीं तो यह दो घंटे में जनता का समय भी खराब होता है वह अधिकारी भी 2 घंटे जनसुनवाई में टाइम पास कर कर चले जाते हैं
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित ‘जनसुनवाई’ कार्यक्रम में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और उपस्थित अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण इवने, एसडीएम खिरकिया सुश्री शिवांगी बघेल सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में हरदा निवासी श्रीमती सलोनी साहू ने कलेक्टर श्री जैन को आवेदन देकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की, जिस पर उन्होने मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को आवेदिका की पात्रता अनुसार योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। ग्राम पिडगांव के किसानों ने आवेदन देकर खेत में जाने के रास्ते पर पुलिया बनवाने की मांग की, जिस पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को किसानों की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई में आउटसोर्स डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स ने तीन माह का लंबित वेतन तथा एरियर भुगतान कराने की मांग की, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदकों की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। हरदा निवासी आदित्य सिंह ने ग्राम गोंदागांव स्थित अपनी जमीन के सीमांकन की पुष्टी कराकर रिकार्ड दुरूस्त कराने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार टिमरनी को आवेदक की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई में हरदा निवासी उषा बाई ने आवेदन देकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने तथा खाद्यान्न पर्ची दिलाने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को पात्रता अनुसार आवेदिका की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिये।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम 27 फरवरी को
भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर के द्वारा जिला प्रशासन हरदा के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सुश्री मेघा सुमन ने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम 27 फरवरी को होटल रुद्राक्ष पैलेस हरदा में सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। उन्होने बताया कि कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर्ड लाभार्थी सीधे उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को उद्यमिता, वित्तीय सहायता, ईकॉमर्स, केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं, ट्रेनिंग एवं टूल किट आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, अग्रणी बैंक अधिकारी, भारतीय डाक, हथकरघा विभाग, शासकीय आईटीआई विभागों के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा।
विकसित भारत रोजगार मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के लिए हरदा में शुरू होगा जन-संवाद अभियान
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हरदा जिले में व्यापक आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है।
आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के निर्देशों के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन ने जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए विस्तृत कार्ययोजना जारी की है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जोसेफ ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को न केवल रोजगार का वैधानिक अधिकार देना है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है जहाँ काम के बदले पारदर्शी और त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो, योजना का निर्माण और क्रियान्वयन पूरी तरह पंचायत स्तर पर हो तथा सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता रहे।
जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जोसेफ ने अभियान को गति देने के लिए सप्ताह-वार थीम आधारित गतिविधियों का निर्धारण किया है। जारी कार्यक्रम अनुसार पहला सप्ताह 23 से 28 फरवरी अंतर्गत भ्रम बनाम तथ्य तथा रोजगार से परिसम्पत्ति तक पर मीडिया संवाद कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जावेगा, जिसमें मुख्य तथ्य 125 दिन रोजगार की गारंटी, देरी से भुगतान से संबंधित प्रावधान, पंचायत की भूमिका तथा ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन आधारित गतिविधियां शामिल हैं। दूसरा सप्ताह 2 से 7 मार्च तक के तहत अधिकार संरक्षण संकल्प दिवस अंतर्गत ग्राम स्तर पर सामूहिक शपथ, बैनर/पोस्टर का प्रदर्शन संबंधी आधारित गतिविधियां शामिल है। तीसरा सप्ताह 9 से 14 मार्च तक के तहत विकसित भारत ग्राम संवाद अंतर्गत संवाद-चौपाल/ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय बैठक, दीवार लेखन/फ्लैक्स संबंधी आधारित गतिविधियां शामिल है। चौथा सप्ताह 16 से 21 मार्च तक अहिंसा से अधिकार थीम आधारित गतिविधियां अंतर्गत चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, जागरूकता यात्रा संबंधी गतिविधियां शामिल है। पाँचवा सप्ताह 23 से 28 मार्च के अंतर्गत जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा, नए अधिनियम पर प्रस्तुतीकरण तथा पुराने कानून की कमियों का समाधान आधारित गतिविधियां शामिल है। इसी प्रकार छटवां सप्ताह 30 मार्च से 4 अप्रैल तक विकसित भारत-श्रमिक सम्मान कार्यक्रम अंतर्गत विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर कम से कम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का सम्मान आयोजित किया जाएगा तथा श्रमिकों द्वारा अनुभव साझा किये जायेंगे।
प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत किसानों को मिल रही सोलर पंप की सौगात- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम.कुसुम योजना का घटक-ब प्रदेश में ‘’प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना’’ के नाम से संचालित है, जिसके अंतर्गत हरदा जिले के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और भी आसान हो रही है। जिले में ऑफग्रिड सोलर पंपों की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी तथा खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रभारी जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लिए अत्यंत सरल एवं लाभकारी वित्तीय ढांचा तय किया गया है। योजना के तहत किसान अंशदान केवल 10 प्रतिशत, केंद्र सरकार का अनुदान 30 प्रतिशत तथा बैंक ऋण शेष 60 प्रतिशत है। योजना के तहत ऋण की गारंटी मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जा रही है। ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है।
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने एवं वेंडर द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए ऋण स्वीकृति अनिवार्य है। इसके लिए-कुसुम-बी राज्य पोर्टल से एआईएफ (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) में ऑनलाइन आवेदन नोडल बैंक में किसान का खाता एवं सीआईएफ की उपलब्धता, डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है।
जिले में अब तक की प्रगति
प्रभारी अक्षय ऊर्जा अधिकारी जैन ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक हरदा जिले में 361 आवेदनों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से किसानों को दिन के समय निर्बाध सिंचाई, कम लागत में खेती तथा पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का लाभ मिल रहा है।
25 फरवरी को हरदा प्रवास पर आएंगे सैनिक कल्याण संचालक
संचालक सैनिक कल्याण मप्र भोपाल ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर, सेना मेडल (से.नि.) 24 एवं 25 फरवरी को नर्मदापुरम् व हरदा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से सीधा संवाद करेंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 फरवरी को वे हरदा जिले के पूर्व सैनिकों, शहीदों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याएं सुनेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर श्री अनुराग सक्सेना (से.नि.) ने अनुरोध किया है कि जिले के सभी पूर्व सैनिक एवं वीरनारियां निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। कार्यक्रम संबंधी अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07574-254465 एवं कल्याण संयोजक के मोबाइल नम्बर 9454504891 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत हंडिया में स्क्रीनिंग शिविर 25 फरवरी को
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों की पेंशन फार्म तैयार कर पेंशन स्वीकृत करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु जिले में स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री कमलेश सिंह ने बताया कि शिविरों में सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ विभाग, शिक्षा विभाग, एवं महिला बाल विकास, सभी जनपदों व नगरीय निकायों को शत प्रतिशत स्क्रीनिंग हेतु जिम्मेदारी दी गई है।
उप संचालक श्री सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जिले में निर्धारित दिनांक एवं स्थान तय किए गए है, जिसकी जिम्मेदारी सर्व संबंधित विभागों को सौपी गई है। उन्होने बताया कि 25 फरवरी को ग्राम पंचायत हंडिया में प्रातः 11 बजे से शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार 27 फरवरी को ग्राम पंचायत रहटगांव, 09 मार्च को ग्राम पंचायत गोराखाल, 11 मार्च को ग्राम पंचायत चारूवा तथा 13 मार्च को ग्राम पंचायत सोडलपुर में स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किये जायेंगे।
एसी का तापमान 26 डिग्री सेट करने पर बिजली बिल में 30 फीसदी तक की क
गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। शोध के अनुसार, प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप स्प्लिट एसी की ऊर्जा खपत में 6 प्रतिशत की कमी आती है।
मध्य क्षेत्र विद्युत विरण कंपनी के अनुसार गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर के लगातार चलने के कारण बिजली का बिल चिंता का एक बड़ा कारण है। लेकिन एयर कंडीशनर का समझदारी से उपयोग करके आप इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जारी सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण है कि एसी को ऊंचे लेकिन आरामदायक तापमान पर चलाना चाहिए। विभिन्न एजेंसियों के शोधों से साबित हुआ है कि एसी के तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से बिजली के बिल को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
दरसअल कमरे को तुरंत ठंडा करने के लिए तापमान को 18 डिग्री तक कम करना एक आम गलतफहमी है। जबकि 26 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में लगने वाला समय वही रहता है, चाहे आप एसी का तापमान 18 या 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। लेकिन जब आप कम तापमान सेट करते हैं, तो कमरे के तापमान को कम करने के लिए कंप्रेसर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप अधिक बिल आता है। यहां तक कि अगर आप थर्माेस्टेट को 18 डिग्री पर सेट करने के बाद कुछ मिनटों के भीतर एसी बंद कर देते हैं, तो विभिन्न लीक के माध्यम से ठंडी हवा के फैलने से तापमान तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप थर्माेस्टेट को 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं और टाइमर को 2 घंटे के लिए सेट करते हैं और साथ में सीलिंग फैन चला देते हैं, तो यह आमतौर पर अच्छी नींद के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखता है। इसलिए समझदारी से काम लेते हुए एसी को 26 डिग्री पर सेट करें तथा सीलिंग फैन एक या दो पाइंट पर जरूर चलाएं, ऐसा करने से बिजली बिल में कमी आ सकती है।
देय तिथि से पहले करें बकाया राशि का भुगतान
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने, बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि की वसूली की जाए। कंपनी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाएं। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने का आग्रह
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें। साथ ही कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।
बिल भुगतान के विकल्प
बिजली उपभोक्ता कंपनी की बेवसाइट portal.pmcz.in पर एचडीएफसी (पे यू) एवं इंडिया आइडिया डॉट कॉम (बिल डेस्क) के पेमेंट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध विकल्प डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, ईसीएस /ईबीपीएस/एनएसीएच/ कैश कार्ड/ वॉलेट्स आदि के माध्यम से अथवा गूगल पे, फोन पे, वाट्सएप पेमेंट, अमेजॉन पे, फ्री रिचार्ज, उपाय एप के माध्यम से भी अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।