पावनसिटी समाचार पत्र नर्मदापुरम
जनपद की जमीन पर अतिक्रमण हटाकर नवीन भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के दिए निर्देश
सर्विस बुक अपडेट रखने एनपीएस कटोत्रा की जानकारी सचिवों को देने एवं रिक्त पदों की ली जानकारी
नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने जनपद पंचायत कार्यालय बनखेड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के मध्य किए गए कार्य विभाजन आदेश को देखा और जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीना कुमारिया को निर्देश दिए कि वह स्थापना शाखा को दो भागों में बाटते हुए कार्य विभाजन आदेश जारी करें। कमिश्नर ने कहा की स्थापना शाखा वन में विकासखंड जनपद पंचायत के सचिव एवं स्थाई कार्य रहे, स्थापना शाखा दो में मनरेगा और अन्य योजना अंतर्गत तथा आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के कार्य रहे। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जनपद पंचायत का नया भवन बनाने की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त हो गई है, इसके लिए जमीन भी आवंटित है। निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं लेकिन भूमि पर अतिक्रमण है। कमिश्नर ने तहसीलदार अंजू सिंह लोधी को निर्देश दिए की वो प्राथमिकता से जनपद पंचायत को आवंटित जमीन से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के पश्चात जनपद पंचायत के भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए।
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर तिवारी ने 15वें वित की राशि, जनपद निधि, ब्याज की राशि, जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अनुदान, जन्म मृत्यु मद में जमा राशि, विधायक स्वेच्छा अनुदान, आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों की राशि, आदिवासी कल्याण के अंतर्गत हितग्राही मुलक योजनाओं में प्राप्त एवं खर्च राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान, सांसद निधि, दीनदयाल अंत्योदय मद में प्राप्त राशि, सरपंच पंच प्रशिक्षण, सामान्य प्रयोजन में प्राप्त राशि की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत राजमिस्त्री को दिए जाने वाली राशि, सचिवों के अंशदान कटोत्रा की राशि, सामुदायिक भवन निर्माण की राशि का अवलोकन किया। कमिश्नर ने भंडार पंजी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भंडार पंजी बेहतर तरीके से संधारित की जा रही है उन्होंने प्रतिवर्ष भंडार पंजी का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित ऑडिट कडिकाओ का निराकरण करने के निर्देश दिए। न्यायालयीन प्रकरणों के अवलोकन के दौरान बताया गया कि कुल 8 न्यायालयीन प्रकरण है जिनमें जवाब दावा प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारीयों एवं ग्राम पंचायत सचिवो की सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने पाया कि 2011 से कुछ सेवा पुस्तिकाओं में अवकाश की एंट्री नहीं है, सेवा पुस्तिका जर्जर अवस्था में है। कुछ सर्विस बुक में सेलो टेप भी नहीं लगी पाई गई और कुछ सर्विस बुक में नॉमिनेशन का उल्लेख भी नहीं दर्ज था और ना ही उस सेवा काल के प्रमाणिक अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी सेवा पुस्तिकाएं अपडेट रहे । उन्होंने सेवा पुस्तिकाओं की बाइंडिंग कराने के निर्देश दिए और कहां की सभी सेवा पुस्तिकाओं में नॉमिनेशन, कर्मचारियों की छुट्टी का उल्लेख और प्रमाणिक अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएं। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी कर्मचारी एवं पंचायत सचिवों के एनपीएस कटोत्रा के स्टेटमेंट की कॉपी निकाल कर उन्हें वितरित की जाए ताकि सभी कर्मचारी एवं सचिव अपनी एनपीएस कटोत्रा से अवगत हो सके। कमिश्नर ने निर्देश दिए की यदि किसी कर्मचारी की कटोत्रा उनके एनपीएस अकाउंट में नहीं जुड़ पा रहा है या कटोत्रा सही नहीं है तो उसे तत्काल सुधारा जाए। उन्होंने कर्मचारियों को मिलने वाले समय मान वेतनमान का भी अवलोकन किया। इस दौरान पाया कि 2021 मे कुछ कर्मचारियों की 10 वर्ष का सेवा काल पूरा होने के पश्चात भी उन्हें समय मान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी पात्र कर्मचारियों को समय मान वेतनमान प्राथमिकता से मिल जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ पंचायत सचिवों के एनपीएस खाते अभी तक नहीं खुल पाए हैं जिसके कारण उनके एनपीएस की कटौती नहीं की जा रही है। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सचिवों के एनपीएस खाता खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अचल संपत्ति की जानकारी सभी कर्मचारियों द्वारा समय पर दी जा रही है। क्रमौनती का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने लंबे समय से पंचायत सचिवों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त न होने एवं संधारित ना होने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए की पंचायत सचिवों से गोपनीय प्रतिवेदन मांगा जाए और गोपनीय प्रतिवेदन पर सक्षम अधिकारी की टिप अनिवार्य रूप से अंकित की जाए। सभी गोपनीय प्रतिवेदन का बेहतर तरीके से संधारित भी किया जाए।
कमिश्नर तिवारी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने बनखेड़ी के अंतर्गत विधायक एवं सांसद निधि तथा 15वें वित्त के तहत संचालित समस्त निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा निर्देश दिए की 1 वर्ष से अधिक पुराने सभी निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किया जाए। कमिश्नर ने जी राम जी योजना( मनरेगा) के तहत निर्माण कार्य एवं लेबर बजट के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहां की जी राम जी शाखा प्रभारी सभी ग्रामीणों को मनरेगा के परिवर्तित नाम जी राम जी के बारे में अवगत कराए और बताएं कि वर्ष में 125 दिन का काम ग्रामीणों को दिया जाएगा। साथ ही सभी को अवगत कराया जाए की जी राम जी में राज्य शासन 40% राशि देगी। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत 15 से 20 लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए साथ ही सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने उपखंड स्तरीय समितियां की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। ई ऑफिस सिस्टम की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिये कि कार्यालय के शेष बचे चार कर्मचारियों की आईडी भी जल्द से जल्द बनाई जाए। उन्होंने जल कर देने वाली 29 ग्राम पंचायत को ऑन बोर्ड करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक एप से लगाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अंजू सिंह लोधी, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीना कुमारिया, संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर और जनपद पंचायत के सभी शाखाओं के कर्मचारी उपस्थित रहे।